जिसस मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट पेश हुनुपर्ने प्रतिबध्दता पत्रको नमूना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट २०७५ श्रावणदेखी पुस मसान्तसम्म भएका कार्यहरूको स्वत प्रकाशन अर्ध बार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्कोट ज्यूबाट सूचनाको हक, सुशासन, सदाचार र सकारात्मक सोच लगायतका विषयहरूमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख /अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अधिकतम २ घण्टा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेकोले मिति २०७५।११।१५ गते ११ बजे जिससमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२९ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिचालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शनका लागि मिति २०७५ माघ १२ गते बसेको जिल्ला सभा आ.व.२०७५।०७६ को अर्धबार्षिक समीक्षाको लागि प्रस्तुतिकरण ढाँचा जिसस मौज्दात कोष परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५ माघ ०९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५ पुस २४ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५

अनुगमन प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जि.वि.स.धादिङको हाल सम्मको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन को नतिजा अनुगमन प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन हुने व्यवस्था रहेको छ। जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन वित्तिय आयोगको सचिवालयवाट विज्ञहरु खटाई हुने गरेको छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धादिङको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन आ.ब. ०६२/६३ देखि हुँदै आएको छ ।
आ.व. ०७०-०७१ को ग.वि.स. हरु को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा अनुगमन प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन हुने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन वित्तिय आयोगको सचिवालयवाट विज्ञहरु खटाई हुने गरेको छ भने गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन जिविसवाट मूल्याङकनकर्ताहरुको छनौंट गरी नीजहरु मार्फत हुने गरेको छ ।
गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन आ.ब. ०६५/६६ देखि हुँदै आएको छ ।
आ.व. ०६९-०७० को ग.वि.स. हरु को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा अनुगमन प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन हुने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन वित्तिय आयोगको सचिवालयवाट विज्ञहरु खटाई हुने गरेको छ भने गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन जिविसवाट मूल्याङकनकर्ताहरुको छनौंट गरी नीजहरु मार्फत हुने गरेको छ ।
गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन आ.ब. ०६५/६६ देखि हुँदै आएको छ ।
आ.व. ०६८-०६९ को ग.वि.स. हरु को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा अनुगमन प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन हुने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन वित्तिय आयोगको सचिवालयवाट विज्ञहरु खटाई हुने गरेको छ भने गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन जिविसवाट मूल्याङकनकर्ताहरुको छनौंट गरी नीजहरु मार्फत हुने गरेको छ ।
गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन आ.ब. ०६५/६६ देखि हुँदै आएको छ ।
आ.व. ०६६-०६७ को ग.वि.स. हरु को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा अनुगमन प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन हुने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन वित्तिय आयोगको सचिवालयवाट विज्ञहरु खटाई हुने गरेको छ भने गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन जिविसवाट मूल्याङकनकर्ताहरुको छनौंट गरी नीजहरु मार्फत हुने गरेको छ ।
गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन आ.ब. ०६५/६६ देखि हुँदै आएको छ ।
आ.व. ०६५-०६६ को ग.वि.स. हरु को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको नतिजा अनुगमन प्रतिवेदन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन हुने व्यवस्था रहेको छ । जिल्ला विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन वित्तिय आयोगको सचिवालयवाट विज्ञहरु खटाई हुने गरेको छ भने गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन जिविसवाट मूल्याङकनकर्ताहरुको छनौंट गरी नीजहरु मार्फत हुने गरेको छ ।
गाउँ विकास समितिहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन आ.ब. ०६५/६६ देखि हुँदै आएको छ ।
Skip to toolbar