जिसस मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट पेश हुनुपर्ने प्रतिबध्दता पत्रको नमूना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट २०७५ श्रावणदेखी पुस मसान्तसम्म भएका कार्यहरूको स्वत प्रकाशन अर्ध बार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्कोट ज्यूबाट सूचनाको हक, सुशासन, सदाचार र सकारात्मक सोच लगायतका विषयहरूमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख /अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अधिकतम २ घण्टा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेकोले मिति २०७५।११।१५ गते ११ बजे जिससमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२९ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिचालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शनका लागि मिति २०७५ माघ १२ गते बसेको जिल्ला सभा आ.व.२०७५।०७६ को अर्धबार्षिक समीक्षाको लागि प्रस्तुतिकरण ढाँचा जिसस मौज्दात कोष परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५ माघ ०९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५ पुस २४ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५

योजना सम्झौता गर्ने अन्तिम मिति २०७३ फागुन मसान्त सम्म तोकिएको सूचना

चालु आ.ब.२०७३/७४ मा कार्यान्वयन हुने गरी स्वीकृत भएका सवै बजेट शिर्षक अन्तर्गतका योजनाहरु कार्यान्वयन समयमै गर्न संसदको विकास समितिबाट भएको निर्देशन एवं जिल्ला स्थित राजनैतिक दलहरु सहितको मिति २०७३/१०/२४ गतेको बैठकबाट उपभोक्ता समितिहरुसंग सम्झौता गर्ने म्याद अन्तिम पटकको लागि २०७३ फाल्गुण मसान्त सम्म र आयोजनाको भुक्तानी २०७४ जेष्ठ मसान्त सम्म मात्र गर्ने निर्णय भएकोले हाल सम्म पनि सम्झौता नभएका योजनाका उपभोक्ताहरुलाई उक्त समय भित्र नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन गरी गाविसको सिफारीस सहित योजना सम्झौता गर्न आउन हुन सूचित गराईन्छ । साथै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्ने जिल्ला विकास समितिको नीति अनुरुप सम्झौता भएका योजनाहरुको कार्यान्वयन सिघ्र रुपमा सम्पन्न गरी समयमै भुक्तानीको लागि पेश गर्न समेत सवै उपभोक्ता समितिहरुलाई अनुरोध गरिन्छ । तोकिएको समयमा सम्झौता नभएका योजनाहरु र सम्झौता अवधि भित्र कार्य सम्पन्न नगर्ने योजनाहरुको भुक्तानी दिन जिल्ला विकास समिति बाध्य नहुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्धारा जानकारी गराईन्छ । 

Skip to toolbar