जिसस मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ अनुसार स्थानीय तहबाट पेश हुनुपर्ने प्रतिबध्दता पत्रको नमूना जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट २०७५ श्रावणदेखी पुस मसान्तसम्म भएका कार्यहरूको स्वत प्रकाशन अर्ध बार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम र राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री कृष्णहरि बास्कोट ज्यूबाट सूचनाको हक, सुशासन, सदाचार र सकारात्मक सोच लगायतका विषयहरूमा जिल्लास्थित स्थानीय तहहरूका जनप्रतिनिधिहरू (प्रमुख /अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग अधिकतम २ घण्टा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेकोले मिति २०७५।११।१५ गते ११ बजे जिससमा अनिवार्य उपस्थितिको लागि अनुरोध छ । जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५।११।२९ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष सञ्चालन निर्देशिका २०७५ परिचालन सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शनका लागि मिति २०७५ माघ १२ गते बसेको जिल्ला सभा आ.व.२०७५।०७६ को अर्धबार्षिक समीक्षाको लागि प्रस्तुतिकरण ढाँचा जिसस मौज्दात कोष परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जिल्ला समन्वय समितिको मिति २०७५ माघ ०९ गते बसेको बैठकका निर्णयहरू जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको मिति २०७५ पुस २४ गते बसेको बैठकको निर्णयहरू जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७५

गुनासो फछ्र्यौटको भई कायम भएका लाभग्राहीहरुसंग अनुदान सम्झौता हुने ।

भुकम्प  आवास अनुदान पाउने सूचीमा नाम समावेस हुन छुट भएको गुनासोहरु मध्ये हालसम्म पुनर्निमाण प्राधिकरण कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार १२९७२ गुनासो फछ्र्यौट भएकोमा २५८९ जना पुनरावलोकन तथा बहुस्वामित्व लाभग्राहीको रुपमा समावेस भएकोमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाइको मिति २०७४/१/१२ बाट उक्त लाभग्राहीहरुसंग आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सम्झौता कार्य गर्न लेखि आएकोले सम्बन्धित गाउँपालिकाको वडा कार्यालय (साविक गाविस कार्यालय) वाट अनुदान सम्झौता कार्य गरिने भएको छ ।

पुनरावलोकनवाट कायम भएका लाभग्राही (Probable Beneficiary)  

भुकम्पले क्षति पुर्याएका निजी आवासमा पुगेको क्षतिको मुल्याङ्कनको प्राविधिक पुरावलोकन ष्र्दा सर्बेक्षण गर्दाको शर्तको ग्रेड र प्राविधिक समाधानमा परिवर्तन आई लाभग्राहीको सूची पर्न योग्य भएका घरधनीहरु यस वर्षमा पर्दछन् र स्थानीय निकायवाट पुन एकपटक निजको घर बस्न नमिल्ने गरी क्षति पुगेको भई भुकम्प पछि बनेको बाहेक निजको परिवारको सयुक्त स्वामित्वमा सोही वा अन्य स्थानमा आवासिय भवन नभएको भनी स्थानीय गुनासो समितिवाट पारित गरी निज कार्यविधि अनुसार लाभग्राहीमा पर्ने एकिन गरी सम्झौता गर्नुपर्ने समुहमा यस वर्गमा पर्दछन्  । 

बहुस्वामित्व पुनर्निमाण लाभग्राही (Potential Beneficiary) 

भुकम्पले क्षति पुर्याएको निजी आवासमा एकभन्दा बढी घरधनीहरुको स्वामित्व रहेकोमा अनुदान कार्यविधि अनुसार पहिलो क्रममा रहेको घरधनीले अनुदान पाईसकेको र त्यसपछिको क्रममा रहेको त्यस्तो व्यक्तिले २०७२ बैशाख १२ अघि अंशबण्डा गरेको वा मानाचामल छुटिई अलग्ग बसोबास गरिरहेको प्रमाण स्थानीय निकायमा पेश गरी अनुदान सम्झौता गर्न लाभग्राहीहरु यस वर्षमा पर्दछन् । 

अनुदान सम्झौता गर्न प्राप्त विवरण 

Dhading grivenses 4

Skip to toolbar